गांधीनगर को 176 करोड़ रुपये के 66 विकास कार्यों की सौगात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने नए फ्लाईओवर का उद्घाटन भी किया

नगर निगम का नागरिक बनने का गौरव प्राप्त करने पर गांधीधाम के लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि गांधीधाम को नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। उन्होंने कहा कि कच्छ की आर्थिक राजधानी और गुजरात के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक गांधीधाम को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का संकल्प है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 176 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई है।

गांधीनगर का बजट 6 गुना बढ़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकास का रोल मॉडल बन चुके गुजरात में बढ़ते विकास और बेहतर आजीविका के अवसरों के कारण तेजी से शहरी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। शहरों में कल्याण-उन्मुख और बुनियादी ढांचे के कामों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार नए नगर निगम बना रही है। इस विजन के तहत विकास की गति और पैमाने को बढ़ाने के लिए आसपास के 11 गांवों को गांधीधाम नगर पालिका में मिलाकर नया नगर निगम बनाया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा मिलने के बाद, इसका बजट छह गुना ज्यादा ₹608 करोड़ मंजूर किया गया है। इसके अलावा, पिछले तीन सालों में गांधीधाम को अलग-अलग शहरी विकास योजनाओं के तहत ₹255 करोड़ दिए गए हैं।

गुजरात ने देश को रास्ता दिखाया

गांधीधाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शिलान्यास समारोह में शामिल कामों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये काम शहर के विकास के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच दिखाते हैं। आइकॉनिक सड़कों, गलियों, पानी की सप्लाई, ड्रेनेज, गार्डन और तालाबों जैसे लोगों को ध्यान में रखकर किए गए कामों के साथ-साथ फायर स्टेशन और मॉडर्न लाइब्रेरी जैसी मॉडर्न सुविधाओं के साथ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सबको साथ लेकर चलने वाला विकास दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के शहरों ने देश को शहरी विकास का स्केल, स्पीड और मॉडल दिखाया है।

शहरी विकास योजना से मिला फायदा

भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऑर्गनाइज़्ड और समय पर शहरी विकास के विजन को पूरा करने के लिए, 2005 में शहरी विकास वर्ष मनाने के बाद, राज्य सरकार ने 2010 में गुजरात के बनने के 50 साल पूरे होने के मौके पर स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना लागू की। पिछले पंद्रह सालों में, राज्य सरकार ने इस स्कीम के तहत 57,000 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए हैं, जो छोटे शहरों को बड़ी सुविधाएं देती है।