सुप्रीम कोर्ट में दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल, ग्रीन पटाखों और वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों पर सुनवाई की खबर।

Supreme Court on Firecrackers: दिवाली पर पटाखों का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से बढ़ी चर्चा

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Supreme Court Firecrackers News: दिवाली पर पटाखे जलाने और वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चर्चा में है। अदालत ने कहा है कि पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन पूरे दिन आतिशबाजी की खुली छूट भी नहीं दी जा सकती। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर नियमों में बदलाव होगा?

30 सितंबर 2026 की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल के लिए निर्धारित समय और अनुमत पटाखों के प्रकार पर विचार करने की बात कही थी। अदालत ने पर्यावरण संरक्षण और त्योहारों से जुड़ी भावनाओं के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया। 

पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध और बिना किसी समय सीमा के आतिशबाजी—दोनों विकल्पों पर विचार करते समय संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।

अदालत ने कहा कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों सहित अन्य जीवों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऐसे नियमों की जरूरत है, जिनसे त्योहार मनाने की परंपरा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, दोनों का ध्यान रखा जा सके।

हालांकि, अदालत की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी को सभी क्षेत्रों में पटाखे जलाने की अंतिम और बिना शर्त अनुमति नहीं माना जाना चाहिए। लागू प्रतिबंधों और समय-सीमा के लिए संबंधित न्यायिक आदेशों को देखना जरूरी है। 

ग्रीन पटाखों और सीमित समय पर विचार

सुनवाई के दौरान ग्रीन पटाखों और नई तकनीक से तैयार कुछ विशेष प्रकार के पटाखों पर भी चर्चा हुई। इन विकल्पों का उद्देश्य पारंपरिक पटाखों की तुलना में प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है।

अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित विशेषज्ञ संस्थानों की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार किया। इनमें कुछ निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार किए जाने वाले जॉइंट पटाखे भी शामिल हैं।

हालांकि, ग्रीन पटाखे होने का अर्थ यह नहीं है कि उनसे बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता। इनके इस्तेमाल पर भी लागू नियमों, सुरक्षा मानकों और निर्धारित समय-सीमा का पालन जरूरी है। 

दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर क्यों है खास नजर?

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में दिवाली के आसपास वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ जाती है। पटाखों से निकलने वाले धुएं और सूक्ष्म कणों के अलावा मौसम की परिस्थितियां और पराली जलाने जैसी अन्य गतिविधियां भी प्रदूषण के स्तर को प्रभावित कर सकती हैं।

इसी वजह से पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल को लेकर विभिन्न न्यायिक आदेश और नियामकीय प्रतिबंध लागू किए जाते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और विशेषज्ञ संस्थानों की रिपोर्टों का महत्व भी सामने आया। इन रिपोर्टों के आधार पर पटाखों के कुछ प्रकारों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाना है। 

क्या इस बार दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा?

सुप्रीम कोर्ट की 30 सितंबर की टिप्पणी के मुताबिक, अदालत पूर्ण प्रतिबंध के बजाय पटाखों के प्रकार और इस्तेमाल के समय को नियंत्रित करने वाले विकल्पों पर विचार कर रही थी।

लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि दिवाली पर सभी तरह के पटाखों को हर जगह इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। खासकर दिल्ली-NCR में लागू प्रतिबंधों और नवीनतम न्यायिक निर्देशों की जानकारी आधिकारिक आदेशों से ही प्राप्त करनी चाहिए।

पटाखे जलाने से पहले स्थानीय प्रशासन के निर्देश, निर्धारित समय और अनुमत पटाखों से जुड़े नियमों की जांच करना जरूरी है।

प्रदूषण कम रखते हुए कैसे मनाएं दिवाली?

दिवाली को सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार तरीके से मनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है:

    • स्थानीय प्रशासन और अदालत के निर्देशों का पालन करें।

    • केवल उन्हीं पटाखों का इस्तेमाल करें, जिनकी अनुमति हो।

    • बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के आसपास पटाखे जलाने से बचें।

    • पटाखे जलाते समय सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें।

    • रोशनी, सजावट, दीपों और परिवार के साथ समय बिताने जैसी गतिविधियों को भी उत्सव का हिस्सा बनाएं।

निष्कर्ष

दिवाली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी धार्मिक परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की जरूरत को रेखांकित करती है। अदालत ने पूर्ण प्रतिबंध और पूरे दिन आतिशबाजी की छूट के बजाय सीमित समय और निर्धारित प्रकार के पटाखों पर विचार किया है।

अब लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पटाखों से जुड़े नियमों को लेकर किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा करने के बजाय नवीनतम आधिकारिक आदेशों की जानकारी लें।

स्रोत: आकाशवाणी समाचार, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव लॉ और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्टें।

नोट: यह खबर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सामने आई टिप्पणियों और उपलब्ध रिपोर्टों पर आधारित है। पटाखों के इस्तेमाल की अंतिम अनुमति और समय-सीमा के लिए संबंधित क्षेत्र में लागू नवीनतम आधिकारिक आदेश देखें।

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