ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते पर सहमति नहीं बन पा रही है।
इस विवाद की सबसे बड़ी वजह यूरेनियम का भंडार है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियम माने।
वहीं, ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजने को तैयार नहीं है।
ईरान-अमेरिका के बीच क्या है विवाद?
अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम का संवर्धन बंद करे। इसके अलावा, वह परमाणु ठिकानों की जांच भी चाहता है।
दूसरी ओर, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अपना अधिकार मानता है। साथ ही, वह भविष्य में सैन्य हमलों से सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है।
यही वजह है कि दोनों देशों के बीच समझौता अटका हुआ है।
ईरान के पास कितना यूरेनियम है?
इस पूरे विवाद में यूरेनियम का भंडार सबसे अहम मुद्दा है।
IAEA के मुताबिक, जून 2025 से पहले ईरान के पास 440.9 किलोग्राम यूरेनियम था। इसे 60 प्रतिशत तक संवर्धित किया गया था।
ध्यान दें कि परमाणु हथियारों के लिए लगभग 90 प्रतिशत संवर्धन स्तर की जरूरत होती है। हालांकि, 60 प्रतिशत संवर्धन भी गंभीर चिंता का विषय है।
परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद क्या हुआ?
जून 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए थे।
इसके बाद IAEA को इन ठिकानों तक पूरी पहुंच नहीं मिल पाई। नतीजतन, एजेंसी ईरान के मौजूदा यूरेनियम भंडार की पुष्टि नहीं कर सकी।
इसलिए 440.9 किलोग्राम का आंकड़ा जून 2025 का है। इसे मौजूदा भंडार का आंकड़ा नहीं माना जा सकता।
समझौते में कौन सी बातें बन रही हैं रुकावट?
दोनों देशों की मांगें अलग-अलग हैं।
- अमेरिका यूरेनियम संवर्धन पर रोक चाहता है।
- ईरान अपना यूरेनियम देश में रखना चाहता है।
- अमेरिका परमाणु ठिकानों की जांच चाहता है।
- वहीं, ईरान सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है।
इसके अलावा, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भी बातचीत को मुश्किल बना रहा है।
क्या ईरान और अमेरिका के बीच फिर होगा युद्ध?
इस विवाद के बीच कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें भी जारी हैं।
एक तरफ ईरान बातचीत के जरिए समाधान की बात करता है। दूसरी तरफ अमेरिका परमाणु कार्यक्रम पर सख्त शर्तें चाहता है।
हालांकि, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बाकी है।
ऐसे में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है। लेकिन अभी सैन्य टकराव को तय मानना सही नहीं होगा।
आगे क्या होगा?
ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते का भविष्य कई अहम मुद्दों पर निर्भर करेगा।
सबसे पहले यूरेनियम भंडार की स्थिति साफ होनी जरूरी है। इसके बाद परमाणु निगरानी और सुरक्षा की शर्तों पर सहमति बनानी होगी।
फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बातचीत पर है।