बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल पर सोमवार (17 नवंबर, 2025) को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है | मुख्य अभियोजक गाजी मोनव्वर ने घोषणा की कि बांग्लादेश टीवी और अन्य मीडिया संस्थान आईसीटी-1 के फैसले का सीधा प्रसारण करेंगे, जिसके बाद सप्ताहांत में अवामी लीग के गढ़ गोपालगंज और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बांग्लादेश सीमा रक्षक बल के जवानों को तैनात किया गया । न्यायमूर्ति गुलाम मुर्तुजा मजूमदार के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1, सुश्री हसीना पर फैसला सुनाएगा, जिन पर जुलाई-अगस्त 2024 के दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत के कारण घातक पुलिस कार्रवाई का आदेश देने का आरोप है। 10 नवंबर के बाद से ढाका में कई गुप्त हमले हुए हैं, जिनमें मीरपुर में यूनुस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर देसी बम विस्फोट भी शामिल है। किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए पूरे देश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
शेख हसीना के खिलाफ मामले में ट्रिब्यूनल के फैसले से बांग्लादेश चिंतित
बांग्लादेश में व्यापक व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवामी लीग शेख हसीना के मुकदमे का विरोध कर रही है, जिससे देशभर में कक्षाएं और परिवहन ठप्प हो गया है।
बांग्लादेश में एक न्यायाधिकरण सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक मामले में अपना फैसला सुनाएगा। उन पर पिछले वर्ष छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों के लिए अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसके कारण उनकी अवामी लीग सरकार गिर गई थी।
अभियोजक गाजी मोनावर हुसैन तमीम के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) सुबह 11 बजे बैठेगा और हसीना के दो सहयोगियों, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के खिलाफ भी उन्हीं आरोपों में अपना फैसला सुनाएगा।
अभियोजकों ने अभियुक्तों के लिए मृत्युदंड की मांग की है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 1,400 लोग मारे गए थे, जिसे जुलाई विद्रोह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनकी सरकार ने व्यापक सुरक्षा कार्रवाई का आदेश दिया था।
