PM Narendra Modi दावा 12 साल में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए

12 साल में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर! PM मोदी का बड़ा दावा, जानिए क्या कहती है रिपोर्ट

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PM Modi Poverty Claim: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि पिछले 12 साल में भारत के करीब 50 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। विश्व बैंक के आंकड़े भी इस बदलाव की पुष्टि करते हैं। आइए जानते हैं इस दावे की पूरी सच्चाई।

भारत में गरीबी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बदलाव का श्रेय सरकारी योजनाओं और आर्थिक विकास को दिया है। साथ ही, उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अत्यधिक गरीबी तेजी से घटी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2011-12 में देश की 27.1 प्रतिशत आबादी अत्यधिक गरीब थी। वहीं, 2023-24 में यह आंकड़ा घटकर 2.6 प्रतिशत रह गया।

इस आधार पर करीब 49.6 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं।

यह आंकड़ा प्रधानमंत्री के 50 करोड़ लोगों वाले दावे के काफी करीब है।

विश्व बैंक ने इसके लिए प्रतिदिन 3 डॉलर की गरीबी रेखा तय की है। यह गणना 2021 की क्रय शक्ति समानता (PPP) के आधार पर की गई है।

इन सरकारी योजनाओं का हुआ बड़ा फायदा

प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी कम करने में कई सरकारी योजनाओं की भूमिका बताई है। इन योजनाओं का मकसद गरीब परिवारों को बेहतर सुविधाएं देना है।

प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

  • जन धन योजना: गरीबों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना: जरूरतमंदों को पक्के मकान देना।
  • आयुष्मान भारत: गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देना।
  • मुफ्त राशन योजना: जरूरतमंद परिवारों को अनाज उपलब्ध कराना।
  • मुद्रा योजना: छोटे कारोबारियों को कर्ज की सुविधा देना।
  • हर घर जल योजना: घरों तक नल से पानी पहुंचाना।

इसके अलावा, सरकार ने इन योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया है।

क्या भारत से गरीबी खत्म हो गई है?

गरीबी में कमी आना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत से गरीबी पूरी तरह खत्म हो गई है।

विश्व बैंक के अनुसार, 4.20 डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा पर 2023-24 में भी 16.1 प्रतिशत आबादी गरीब थी।

इसका मतलब है कि देश में अभी भी बड़ी संख्या में लोग आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

वहीं, कई राज्यों में गरीबी का स्तर दूसरे राज्यों से ज्यादा है। इसके अलावा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियां भी बनी हुई हैं।

गरीबी मापने का तरीका भी समझना जरूरी

यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। गरीबी को मापने के अलग-अलग तरीके होते हैं।

कुछ रिपोर्ट केवल आमदनी के आधार पर गरीबी तय करती हैं। वहीं, कुछ रिपोर्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने की सुविधाओं को भी देखती हैं।

इसी वजह से अलग-अलग रिपोर्ट में गरीबी के आंकड़े अलग हो सकते हैं।

इसलिए 50 करोड़ लोगों के अत्यधिक गरीबी से बाहर आने के दावे को सही संदर्भ में समझना जरूरी है।

क्या हर गरीब परिवार तक पहुंचा सरकारी योजनाओं का लाभ?

भारत में गरीबी कम होने के आंकड़े एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। सरकारी योजनाओं से लाखों परिवारों को बेहतर सुविधाएं मिली हैं।

हालांकि, अभी भी कई परिवारों को अच्छी शिक्षा, इलाज और रोजगार की जरूरत है।

इसके अलावा, स्थायी आमदनी और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती है।

अब सवाल यह है कि क्या विकास का फायदा देश के हर गरीब परिवार तक पहुंचा है?

आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत वास्तव में गरीबी के खिलाफ बड़ी जीत हासिल कर रहा है?

अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो करें।

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