UP Teacher Recruitment News: उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर चर्चा में है। आठ साल बाद भी कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार है।
इसी मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकारी कार्यालयों और मंत्रियों के आवास तक पहुंचकर अपनी आवाज उठाई।
अब अभ्यर्थी जल्द नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं।
क्या है 68,500 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला?
दरअसल, साल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली थी।
इस भर्ती के जरिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद भरे जाने थे। बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया था।
हालांकि, भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण और चयन को लेकर विवाद शुरू हो गया।
इसके बाद मामला लगातार चर्चा में बना रहा।
आरक्षण और अंकों की छूट को लेकर विवाद
अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती में आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ।
उनका कहना है कि OBC, दिव्यांग और दूसरे पात्र वर्गों को पूरा लाभ नहीं मिला।
इसके अलावा, पांच प्रतिशत अंकों की छूट का लाभ भी सभी पात्र अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया।
इसी वजह से कई अभ्यर्थी लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं।
संशोधित चयन सूची जारी करने की मांग
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग साफ है।
वे आयोगों की संस्तुतियों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, संशोधित चयन सूची जारी करने की अपील भी कर रहे हैं।
उनका कहना है कि पात्र अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दी जाए।
इसके अलावा, खाली पदों को भी भरा जाए।
23 हजार से ज्यादा पद खाली होने का दावा
अभ्यर्थियों का दावा है कि भर्ती से जुड़े 23 हजार से ज्यादा पद अभी भी खाली हैं।
उनका कहना है कि इतने पद खाली होने के बावजूद पात्र उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिल रही है।
वहीं, अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है।
हालांकि, खाली पदों की संख्या और उनकी वर्तमान स्थिति की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
मंत्री आशीष पटेल से भी हुई मुलाकात
इस मामले में हाल ही में मंत्री आशीष पटेल ने भी प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की।
बताया जा रहा है कि उन्होंने अभ्यर्थियों से बातचीत की। साथ ही, दीपावली तक का समय मांगा।
इसके बाद अभ्यर्थियों की उम्मीदें फिर बढ़ गई हैं।
हालांकि, अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर है।
आठ साल बाद भी नियुक्ति का इंतजार
इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी नियुक्ति की राह देख रहे हैं।
कई उम्मीदवारों के लिए यह इंतजार आर्थिक और मानसिक परेशानी का कारण बन गया है।
वहीं, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अब और इंतजार नहीं करना चाहते।
इसलिए उनकी मांग है कि सरकार जल्द फैसला ले।
कब मिलेगा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 68,500 शिक्षक भर्ती का विवाद कब खत्म होगा?
क्या सरकार संशोधित चयन सूची जारी करेगी? क्या पात्र अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलेगी?
फिलहाल, अभ्यर्थियों को सरकार के फैसले का इंतजार है।
आठ साल का लंबा इंतजार अब खत्म होना चाहिए। हजारों अभ्यर्थी जल्द नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
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