आजम खां और जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ED की कार्रवाई

आजम खां की बढ़ीं मुश्किलें! जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, ट्रस्ट के अन्य सदस्य भी जांच के घेरे में

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रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ED की जांच जारी है। अब ट्रस्ट के दूसरे सदस्य भी जांच के दायरे में हैं।

1170 करोड़ की संपत्ति पर ED की कार्रवाई

ED ने जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतें कुर्क की हैं। इनकी कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपये बताई गई है।

वहीं, एजेंसी ने 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति पर सवाल उठाए हैं। ED का आरोप है कि यह रकम गलत तरीके से जुटाई गई।

हालांकि, इस मामले की जांच अभी जारी है।

ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों पर भी नजर

आजम खां इस ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। उनकी पत्नी तजीन फातिमा भी इससे जुड़ी रही हैं।

इसके अलावा, उनके दोनों बेटे भी ट्रस्ट के सदस्य रहे हैं। आजम खां की बहन निकहत अफलाक भी अहम पद पर थीं।

वहीं, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी और नसीर अहमद खां भी ट्रस्ट से जुड़े रहे हैं।

बाद में ट्रस्ट में बदलाव हुआ। इसके तहत निकहत अफलाक को अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही बड़े बेटे अदीब को सचिव बनाया गया।

अब ED इन सभी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

सरकारी धन के गलत इस्तेमाल का आरोप

ED का आरोप है कि यूनिवर्सिटी बनाने में सरकारी धन का गलत इस्तेमाल हुआ।

इसके अलावा, कुछ ठेकेदारों से मिले पैसों की भी जांच हो रही है। आरोप है कि ठेकेदारों ने ट्रस्ट को चंदा दिया।

वहीं, सरकारी काम में मिलने वाले सामान के इस्तेमाल पर भी सवाल हैं।

हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अदालत में दोष साबित होना बाकी है।

13 अक्टूबर को दर्ज हुई थी FIR

इस मामले में 13 अक्टूबर 2026 को नई FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद ED ने जांच तेज की।

इससे पहले भी एजेंसी कुछ लोगों से पूछताछ कर चुकी है। साथ ही, यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी हुई थी।

इस दौरान दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किए गए थे।

अब आगे क्या करेगी ED?

अब सभी की नजर ED की अगली कार्रवाई पर है। क्या ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ होगी?

इसके अलावा, जांच में और कौन से नाम सामने आएंगे? यह भी देखना होगा।

फिलहाल जांच जारी है। इसलिए किसी को दोषी नहीं माना जा सकता।

सिर्फ ट्रस्ट का सदस्य होना अपराध नहीं है। आरोप साबित करना जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है। अंतिम फैसला अदालत करेगी।

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