India News: भारत सरकार ने बैटरी रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाले ब्लैक मास के निर्यात पर रोक लगा दी गई है।
सरकार का मकसद देश के कीमती खनिजों को भारत में ही सुरक्षित रखना है। इससे घरेलू बैटरी उद्योग को भी बढ़ावा मिल सकता है।
क्या होता है ब्लैक मास?
दरअसल, पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को तोड़ने और पीसने के बाद एक काले रंग का पाउडर निकलता है। इसे ब्लैक मास कहा जाता है।
इसमें कई कीमती खनिज मौजूद होते हैं। इनमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज शामिल हैं।
इन खनिजों का इस्तेमाल कई जरूरी चीजों में होता है। जैसे:
- इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी।
- मोबाइल फोन और लैपटॉप।
- बिजली स्टोर करने वाली बैटरियां।
- सोलर और अन्य ऊर्जा से जुड़े उपकरण।
यानी पुरानी बैटरियों का यह कचरा काफी कीमती होता है।
सरकार ने ब्लैक मास के निर्यात पर क्यों लगाई रोक?
सरकार चाहती है कि भारत में निकलने वाला ब्लैक मास विदेश न भेजा जाए। इसके बजाय देश में ही इसका इस्तेमाल हो।
इसके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 10 नवंबर 2026 को नया नोटिफिकेशन जारी किया।
इसके तहत ब्लैक मास के निर्यात की नीति को ‘Free’ से बदलकर ‘Prohibited’ कर दिया गया है। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू हुई है।
इस फैसले से देश की रीसाइक्लिंग कंपनियों को कच्चा माल मिल सकेगा। साथ ही, कीमती खनिजों को दोबारा इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।
₹1,500 करोड़ की योजना से मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स की रीसाइक्लिंग के लिए ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है।
इस योजना को सितंबर 2025 में मंजूरी मिली थी। इसके बाद अक्टूबर 2025 में इसकी गाइडलाइन जारी की गई।
इसका मुख्य उद्देश्य पुरानी बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कीमती खनिज निकालने की क्षमता बढ़ाना है।
इसके तहत रीसाइक्लिंग से जुड़े योग्य उद्योगों को आर्थिक मदद दी जाती है।
भारत को क्या होंगे बड़े फायदे?
इस फैसले से भारत को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं।
1. आयात पर निर्भरता घटेगी
भारत को कई जरूरी खनिज विदेशों से मंगाने पड़ते हैं। अब देश में ही इनकी रिकवरी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
2. बैटरी उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
इसके अलावा, घरेलू कंपनियों को रीसाइक्लिंग के लिए जरूरी कच्चा माल मिल सकता है।
3. रोजगार के नए अवसर
रीसाइक्लिंग और खनिज निकालने वाली नई इकाइयों में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
4. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को फायदा
वहीं, EV और बैटरी बनाने वाली कंपनियों को भी घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
कचरे से बनेगी देश की नई संपत्ति
भारत सरकार का यह फैसला सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है।
अब पुरानी बैटरियों को सिर्फ कचरा नहीं माना जाएगा। उनसे निकलने वाले खनिज दोबारा काम में लाए जा सकेंगे।
इससे देश की जरूरत के कई जरूरी संसाधन भारत में ही तैयार करने में मदद मिलेगी।
कचरे से संसाधन और संसाधनों से आत्मनिर्भर भारत!