Israel Election 2026 News: इस्राइल में 27 अक्टूबर 2026 को आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने सत्ता में बने रहने की चुनौती है, जबकि पूर्व सेना प्रमुख गैडी आइजेनकोट के नेतृत्व वाली विपक्षी राजनीति सरकार बदलने की कोशिश में है। इस चुनाव में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही का मुद्दा प्रमुख बना हुआ है। हालांकि, नई सरकार का गठन केवल चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने पर नहीं, बल्कि संसद में बहुमत जुटाने पर निर्भर करेगा।
इस्राइल में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू
इस्राइल में मंगलवार को संसद के चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। यह 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले और उसके बाद हुए युद्ध के बाद पहला आम चुनाव है। इस चुनाव में मतदाता 120 सदस्यीय संसद यानी नेसेट (Knesset) के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी दलों के बीच मुकाबले पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। चुनाव के नतीजे इस्राइल की आगामी सरकार की दिशा और देश की सुरक्षा नीति को प्रभावित कर सकते हैं।
नेतन्याहू के सामने सत्ता बचाने की चुनौती
बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सरकार के सुरक्षा रिकॉर्ड और हमास, हिजबुल्लाह तथा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश कर रहे हैं।
दूसरी ओर, उनके आलोचक 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले हुई सुरक्षा चूकों और उसके बाद सरकार की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। सुरक्षा विफलताओं की स्वतंत्र जांच और जवाबदेही भी चुनावी बहस के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
इस चुनाव के नतीजे यह तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में बना रहता है या विपक्षी दल नई सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचते हैं।
गैडी आइजेनकोट के नेतृत्व में विपक्ष की चुनौती
पूर्व सेना प्रमुख गैडी आइजेनकोट अपनी याशर पार्टी के साथ चुनावी मुकाबले में हैं। वह सुरक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सरकार के कामकाज में बदलाव जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं।
विपक्षी खेमे में आइजेनकोट के अलावा नफ्ताली बेनेट, यायर लैपिड और अन्य नेताओं से जुड़े दल भी शामिल हैं। हालांकि, विपक्ष एक ही पार्टी नहीं है और अलग-अलग दलों की राजनीतिक प्राथमिकताएं भी अलग हैं।
इसलिए चुनाव के बाद विपक्षी दलों के बीच सहमति बनना भी सरकार गठन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होगा।
120 सीटों वाली संसद में 61 का आंकड़ा क्यों जरूरी?
इस्राइल में मतदाता सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते, बल्कि संसद के लिए राजनीतिक दलों को वोट देते हैं। सरकार बनाने के लिए 120 सदस्यीय नेसेट में कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है।
यही वजह है कि किसी एक पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी बनना अपने आप सरकार बनाने की गारंटी नहीं है। चुनाव के बाद विभिन्न दलों के बीच गठबंधन वार्ता होगी और बहुमत जुटाने की कोशिश की जाएगी।
यदि कोई भी गठबंधन 61 सीटों का समर्थन हासिल नहीं कर पाता, तो सरकार गठन की प्रक्रिया लंबी हो सकती है।
चुनाव के नतीजे कब आएंगे?
मतदान के बाद शुरुआती संकेत एग्जिट पोल और मतगणना से मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर आधिकारिक परिणामों और गठबंधन वार्ता के बाद ही स्पष्ट होगी।
इस्राइल के केंद्रीय चुनाव आयोग की समय-सारणी के अनुसार, आधिकारिक परिणामों के प्रकाशन की निर्धारित तारीख 4 नवंबर 2026 है। हालांकि, राजनीतिक दलों की बातचीत इससे पहले ही शुरू हो सकती है।
क्या नेतन्याहू फिर बनाएंगे सरकार?
इस सवाल का जवाब चुनावी नतीजों और संसद में बहुमत जुटाने की क्षमता पर निर्भर करेगा। नेतन्याहू का गठबंधन सत्ता में बना रहता है या विपक्षी दल सरकार बनाने में सफल होते हैं, यह अभी तय नहीं है।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किस दल को कितनी सीटें मिलती हैं और कौन-से राजनीतिक दल मिलकर 61 सांसदों का समर्थन जुटा पाते हैं।
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