पिछले कुछ वर्षों में चीन ने वैश्विक स्तर पर “महत्वपूर्ण खनिजों” पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है — यह वह रणनीतिक उपलब्धि है, जिसने उसे तकनीकी और सैन्य क्षेत्र में एक अप्रतिद्वंद्वी बढ़त दी है। दुनिया के अधिकांश देश अब अपने औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र के लिए इन खनिजों पर चीन पर निर्भर हैं।
महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) जैसे — सैमेरियम, डिस्प्रोसियम, नियोडिमियम, और टर्बियम — अत्यंत दुर्लभ हैं। इनका उपयोग फाइटर जेट्स, मिसाइलों, मोबाइल फ़ोनों, कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रिक वाहनों तक में किया जाता है। बीते एक दशक में चीन ने न केवल इन धातुओं के खनन पर बल्कि इनके परिष्करण (refining) और निर्यात नियंत्रण पर भी मजबूत पकड़ बना ली है।
निर्यात नियंत्रण: बीजिंग की नई आर्थिक ढाल
एक साल पहले चीन ने अपने “निर्यात नियंत्रण कानून” (Export Control Regulations) में कई बदलाव किए। इन नियमों के तहत, चीन ने इन खनिजों के निर्यात पर सीमाएँ तय कीं — जिससे वह यह तय कर सके कि कौन-सा देश, कितनी मात्रा में और किन शर्तों पर ये खनिज प्राप्त कर सकता है।
उदाहरण के लिए, चीन सैमेरियम का दुनिया का एकमात्र उत्पादक है — जो रक्षा उद्योग में उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण धातु है। इसी तरह डिस्प्रोसियम, जो सुपरफास्ट चिप्स के लिए ज़रूरी है, उसका उत्पादन लगभग पूरी तरह चीन के शंघाई क्षेत्र में केंद्रित है।
90 प्रतिशत बाजार पर चीन का कब्ज़ा
वर्तमान में चीन दुनिया के करीब 90% दुर्लभ मृदा चुम्बक (rare earth magnets) बनाता है। ये चुम्बक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पवन टर्बाइनों और इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग किए जाते हैं। कई प्रकार के छोटे, उच्च क्षमता वाले मैग्नेट तो केवल चीन में ही बनाए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन उद्योगों का उत्पादन किसी न किसी रूप में चीन की आपूर्ति पर निर्भर है।
अमेरिका-चीन टकराव और वैश्विक असर
अमेरिका ने हाल के वर्षों में चीन को उच्च-प्रदर्शन वाले अर्धचालकों (advanced semiconductors) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इसके जवाब में चीन ने अपने खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण बढ़ा दिया। इस कदम से वैश्विक तकनीकी उद्योग में हलचल मच गई — क्योंकि अधिकांश कंपनियाँ, जो चिप्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती हैं, उन्हें इन दुर्लभ धातुओं की आवश्यकता होती है।
हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीन निर्यात को सीमित करता रहा, तो इससे उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे उसकी “विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता” (Reliable Supplier) की छवि को झटका लग सकता है।
रणनीतिक लाभ और खतरे दोनों
चीन की यह नीति अल्पकालिक रूप से उसे रणनीतिक लाभ देती है — खासकर तब, जब वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति मज़बूत करना चाहता है। लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह नीति वैश्विक सप्लाई चेन को अस्थिर कर सकती है और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की खोज को बढ़ावा दे सकती है, जैसे — ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका के देशों में खनन परियोजनाओं का तेज़ विकास।
दुनिया आज यह महसूस कर रही है कि “हर आधुनिक उपकरण में चीन का एक अंश” मौजूद है — और यह स्थिति बीजिंग की योजनाबद्ध नीति का परिणाम है।
