UP News: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं।
अखिलेश यादव का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया के नाम पर मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। कहीं पात्र मतदाताओं के नाम काटे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो कहीं एक ही व्यक्ति के नाम पर कई जगह वोट दर्ज होने के मामले उठाए जा रहे हैं।
SIR के खिलाफ नहीं, कथित धांधली के खिलाफ है समाजवादी पार्टी
अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है। पार्टी का विरोध उन कथित अनियमितताओं को लेकर है, जिनके जरिए मतदाता सूची में हेरफेर किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।
सपा प्रमुख का कहना है कि लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए और एक व्यक्ति का नाम कई जगह दर्ज होने जैसी गड़बड़ियों को भी रोका जाना चाहिए।
चुनाव आयोग से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग
अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची में सामने आ रही कथित गड़बड़ियों पर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।
उन्होंने मतदाता सूची की जांच, गलत तरीके से नाम हटाए जाने की शिकायतों पर कार्रवाई और डुप्लीकेट वोटर एंट्री की समस्या को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया है।
गौरतलब है कि अक्टूबर 2026 में आजमगढ़ की मतदाता सूची में एक व्यक्ति के नाम पर कई प्रविष्टियों की शिकायत के बाद चुनाव अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में कुछ अनियमितताओं की पुष्टि होने की खबर भी सामने आई थी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हालांकि, इससे सपा द्वारा लगाए गए सभी आरोप अपने आप प्रमाणित नहीं होते।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले SIR पर बढ़ सकती है सियासी बहस
उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। ऐसे में मतदाता सूची की शुद्धता, पात्र मतदाताओं के नाम और डुप्लीकेट वोटर एंट्री का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है।
समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, जबकि चुनाव आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना इस पूरे विवाद का महत्वपूर्ण पहलू है।
अब सवाल यह है कि क्या SIR और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन पाएगा? क्या चुनाव आयोग इन शिकायतों का समाधान कर सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं का भरोसा कायम कर सकेगा?
आपकी क्या राय है? क्या SIR यूपी चुनाव 2027 का बड़ा मुद्दा बनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
नोट: इस खबर में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर लगाए गए आरोपों को संबंधित राजनीतिक नेता के दावों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रमाणित निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।