Bharat Summit News: हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इटली के एक नेता के राजनीतिक नारे लगाने के बाद यह मामला चर्चा में है।
इस मामले में स्वतंत्र SIT जांच की मांग की गई है। साथ ही, विदेशी प्रतिनिधि के वीजा नियमों की जांच की मांग भी उठी है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 14 नवंबर को हैदराबाद में भारत समिट 2026 का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में कई विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए थे।
इसी दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने मंच से ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया।
उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में भी बयान दिया। इसके बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका
इस मामले में जाहिद अली नाम के याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उन्होंने 16 नवंबर को याचिका दाखिल की। इसमें पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र SIT बनाने की अपील की है। साथ ही, भारत समिट के आयोजन की जांच की मांग भी की है।
तेलंगाना सरकार से माफी की मांग
याचिका में तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है।
इसके अलावा, विदेशी प्रतिनिधि के वीजा नियमों की जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या उनका बयान वीजा की शर्तों के अनुरूप था।
हालांकि, इस मामले में अभी अदालत का अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।
सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की भी मांग
याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर भी मांग की गई है।
इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब से संबंधित वीडियो हटाने की अपील की गई है।
इसके अलावा, वीडियो से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग भी की गई है।
बीजेपी ने भी दर्ज कराई शिकायत
इस विवाद पर बीजेपी ने भी कार्रवाई की मांग की है।
तेलंगाना बीजेपी ने विदेशी नेता के बयान को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप बताया है।
पार्टी ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही, तेलंगाना पुलिस के सामने भी शिकायत दी है।
बीजेपी ने भारत समिट के आयोजकों की भूमिका की जांच की मांग भी की है।
अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर नजर
भारत समिट का यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय बन गया है।
एक तरफ याचिकाकर्ता ने SIT जांच की मांग की है। वहीं, बीजेपी ने भी विदेशी प्रतिनिधि के बयान पर सवाल उठाए हैं।
हालांकि, अभी इन आरोपों पर अदालत का फैसला आना बाकी है। याचिका में की गई मांगों को अदालत के आदेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्रवाई पर है।
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