देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 19 जून को Vigyan Bhavan से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत ₹2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों के खातों में जारी की।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, युवाओं को औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector) की नौकरियों से जोड़ना, कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और कर्मचारियों को पीएफ, बीमा तथा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से जोड़ना है।
सरकार ने पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए Employment Linked Incentive (ELI) योजना भी शुरू की है। इसके तहत जो युवा पहली बार EPFO से जुड़ी किसी संस्था में नौकरी शुरू करेंगे, उन्हें ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। यह राशि 12 महीने की सेवा अवधि के भीतर दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।
क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना?
PM-VBRY का उद्देश्य युवाओं को संगठित क्षेत्र की नौकरियों में शामिल करना है ताकि उन्हें भविष्य निधि (PF), पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकें। सरकार का मानना है कि औपचारिक रोजगार न केवल युवाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा।
किन युवाओं को मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने:
- 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की हो।
- पहले कभी EPFO के सदस्य न रहे हों।
- किसी संगठित या निजी क्षेत्र की संस्था में पहली बार कार्यरत हुए हों।
योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए तैयार की गई है जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं और औपचारिक रोजगार व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं।
रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों के अनुसार, यह योजना युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगी। EPFO से जुड़ने पर कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनका भविष्य अधिक सुरक्षित होगा।
सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से लाखों युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में नई गति मिलेगी।
