कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के Terms of Reference यानी TOR को मंजूरी दी है.अब आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने का वक्त लगेगा.
अगर आप भी सोशल मीडिया वायरल मैसेज को देखकर घबरा गए थे जिसमें कहा गया था कि रिटायर सरकारी कर्मचारियों का DA अब नहीं बढ़ेगा, तो अब आप निश्चिंत हो जाइए. सरकार ने खुद साफ कर दिया है कि ये दावा बिलकुल गलत है.पिछले कुछ दिनों से एक मैसेज तेजी से फैल रहा था जिसमें कहा गया था कि Finance Act 2025 के बाद रिटायर कर्मचारियों को न तो DA हाइक मिलेगा और न ही आगे किसी वेतन आयोग का फायदा. इस दावे ने लाखों पेंशनर्स को परेशान कर दिया था.
लेकिन अब सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करके इस वायरल मैसेज को फेक बताया है.
सरकार का बयान, DA पूरी तरह जारी रहेगा
सरकार ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि रिटायर सरकारी कर्मचारियों के DA को रोकने या बंद करने की कोई योजना नहीं है.सरकार ने साफ कहा कि वायरल मैसेज में किया गया दावा झूठा है और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है.
इसके साथ ही सरकार ने Finance Act 2025 को लेकर भी गलतफहमियां दूर करते हुए बताया कि यह एक्ट किसी भी तरह से पेंशन या DA को प्रभावित नहीं करता.
जानें क्या हुआ बदलाव?
सरकार ने बताया कि हाल ही में CCS Pension Rules 2021 में एक छोटा सा बदलाव किया गया है.Rule 37 में यह जोड़ा गया है कि अगर कोई पूर्व सरकारी कर्मचारी, जिसे बाद में किसी PSU में जॉब मिली हो, और उसे वहां किसी गलती की वजह से नौकरी से हटाया जाता है, तो उसकी रिटायरमेंट से जुड़ी कुछ सुविधाएं रोकी जा सकती हैं.
ये बदलाव सिर्फ बहुत छोटी और खास कैटेगरी पर लागू होता है.इसका सीधा मतलब है कि आम रिटायर सरकारी कर्मचारियों के DA पेंशन और वेतन आयोग से मिलने वाले फायदों पर कोई असर नहीं पड़ता.
8th Pay Commission की प्रक्रिया जारी, TOR को मंजूरी
कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के Terms of Reference यानी TOR को मंजूरी दी है.अब आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने का वक्त लगेगा.कर्मचारी संगठनों की तरफ से मांग की गई है कि इस बार न्यूनतम वेतन की गणना 5 यूनिट वाले परिवार मॉडल पर की जाए, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता भी शामिल हों.अभी 7th Pay Commission में परिवार के सिर्फ 3 सदस्यों को यूनिट के रूप में माना जाता है.
पेंशनर्स और रिटायर कर्मचारियों के लिए DA बेहद अहम होता है.ऐसे में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा यह दावा कि DA आगे से नहीं बढ़ेगा, लोगों को परेशान कर रहा था.लेकिन सरकार की सफाई के बाद अब यह साफ है कि रिटायर सरकारी कर्मचारियों का DA पूरी तरह जारी रहेगा और किसी भी तरह की रुकावट की कोई बात नहीं है.
