लखनऊ: उत्तर प्रदेश में टीजीटी भर्ती 2026 के तहत 17,735 सहायक अध्यापक पदों पर आरक्षण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भर्ती विज्ञापन में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए जारी पदों के आंकड़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 27 अक्टूबर को स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि आरक्षण का निर्धारण सभी पदों को एक साथ जोड़कर नहीं, बल्कि संबंधित सहायता प्राप्त विद्यालयों के रिक्त पदों और लागू नियमों के आधार पर किया गया है।
UP TGT भर्ती में कितने पद किस वर्ग को मिले?
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन में कुल 17,735 पदों का वर्गवार विवरण दिया गया है। आंकड़ों के अनुसार पदों का वितरण इस प्रकार है:
| वर्ग | पदों की संख्या |
|---|---|
| अनारक्षित (General) | 6,704 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 4,438 |
| अनुसूचित जाति (SC) | 3,698 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 13 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 2,882 |
| कुल पद | 17,735 |
इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अभ्यर्थियों और कुछ राजनीतिक पक्षों ने आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत के आधार पर सवाल उठाए हैं।
आरक्षण को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल?
विवाद की मुख्य वजह कुल पदों में विभिन्न आरक्षित वर्गों की हिस्सेदारी है। आलोचकों का कहना है कि यदि 17,735 पदों पर सीधे निर्धारित आरक्षण प्रतिशत लागू किया जाए, तो कुछ श्रेणियों में विज्ञापित पदों की संख्या अपेक्षित आंकड़े से अलग दिखाई देती है।
उदाहरण के तौर पर:
- OBC: 27 प्रतिशत के हिसाब से कुल पदों पर गणना करने पर लगभग 4,789 पद होने चाहिए, जबकि विज्ञापन में 4,438 पद हैं।
- SC: 21 प्रतिशत के हिसाब से लगभग 3,725 पद होने चाहिए, जबकि विज्ञापन में 3,698 पद हैं।
- ST: 2 प्रतिशत के हिसाब से लगभग 355 पद होने चाहिए, जबकि विज्ञापन में 13 पद हैं।
- EWS: 10 प्रतिशत के हिसाब से लगभग 1,774 पद होने चाहिए, जबकि विज्ञापन में 2,882 पद हैं।
ये आंकड़े सभी 17,735 पदों को एक साथ आधार मानकर की गई गणना पर आधारित हैं। इन्हें अपने आप में आरक्षण नियमों के उल्लंघन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। आयोग का कहना है कि भर्ती में पदों के निर्धारण की प्रक्रिया अलग आधार पर हुई है।
आयोग ने आरक्षण विवाद पर क्या सफाई दी?
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुसार, टीजीटी भर्ती के लिए पदों का विवरण संबंधित विद्यालयों से प्राप्त रिक्तियों के आधार पर तैयार किया गया है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आरक्षण का निर्धारण प्रत्येक विद्यालय के स्तर पर लागू नियमों के अनुसार किया जाता है। सभी विद्यालयों के पदों को एक ही इकाई मानकर कुल रिक्तियों पर सीधे आरक्षण प्रतिशत लागू करना सही तरीका नहीं है।
आयोग के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न जिलों के विद्यालयों से रिक्त पदों की जानकारी जुटाई थी। इसमें विद्यालयवार, विषयवार और आरक्षण श्रेणी के अनुसार पदों का विवरण तैयार करके आयोग को भेजा गया।
इसी जानकारी के आधार पर भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या निर्धारित की गई है। आयोग ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अपुष्ट और भ्रामक जानकारी से बचने तथा आधिकारिक विज्ञप्ति पर भरोसा करने की अपील की है।
विद्यालयवार आरक्षण का क्या मतलब है?
विद्यालयवार आरक्षण का अर्थ है कि रिक्त पदों और लागू आरक्षण नियमों का निर्धारण संबंधित विद्यालय की स्थिति के आधार पर किया जाता है। इस व्यवस्था में सभी विद्यालयों के पदों को जोड़कर प्रत्येक आरक्षित वर्ग के लिए एक समान प्रतिशत निकालना हमेशा वास्तविक पद-वितरण को नहीं दर्शाता।
आयोग का पक्ष है कि संबंधित विद्यालयों से प्राप्त अधियाचन और लागू नियमों के अनुसार ही पद विज्ञापित किए गए हैं। हालांकि, आरक्षण व्यवस्था को लेकर उठे सवालों पर अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए आधिकारिक विज्ञापन, संबंधित नियमों और विद्यालयवार रिक्तियों का अध्ययन जरूरी है।
अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए?
टीजीटी भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को आरक्षण विवाद के बीच कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- भर्ती से संबंधित नवीनतम आधिकारिक विज्ञप्ति और संशोधन देखें।
- अपने विषय और आरक्षण श्रेणी के अनुसार विज्ञापित पदों की जानकारी जांचें।
- आरक्षण से जुड़े नियमों और पात्रता शर्तों को आधिकारिक दस्तावेजों से समझें।
- सोशल मीडिया पर प्रसारित दावों को सत्यापित किए बिना साझा न करें।
- किसी भी कानूनी या प्रशासनिक बदलाव के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना को प्राथमिकता दें।
आधिकारिक वेबसाइट: https://upessc.up.gov.in/
निष्कर्ष
UP TGT भर्ती 2026 में 17,735 शिक्षक पदों के आरक्षण को लेकर उठे सवालों पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। आयोग के अनुसार, पदों का निर्धारण विद्यालयवार रिक्तियों और लागू आरक्षण नियमों के आधार पर हुआ है, न कि सभी पदों को एक साथ जोड़कर।
अब अभ्यर्थियों की नजर भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण और आरक्षण संबंधी आगे आने वाले स्पष्टीकरण पर है। इस मामले में सही स्थिति समझने के लिए आधिकारिक विज्ञापन और आयोग की सूचनाओं का अध्ययन करना सबसे जरूरी है।
डिस्क्लेमर: यह समाचार उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और आयोग के बताए पक्ष पर आधारित है। आरक्षण नियमों के अनुपालन पर अंतिम निष्कर्ष के लिए संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों और लागू नियमों की जांच आवश्यक है।