Kerala News: केरल हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है। अदालत ने 15 साल की पीड़िता को राहत दी है। कोर्ट ने गर्भावस्था खत्म करने की अनुमति दी है। गर्भावस्था 27 सप्ताह से अधिक की थी।
यह मामला यौन उत्पीड़न की पीड़िता से जुड़ा है। नाबालिग इस गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहती थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
मेडिकल बोर्ड ने क्या कहा?
मामले में मेडिकल बोर्ड की राय ली गई। बोर्ड ने स्वास्थ्य से जुड़े खतरे बताए। साथ ही गर्भावस्था जारी रखने की सलाह दी।
बोर्ड ने इसे 32 सप्ताह तक जारी रखने को कहा। हालांकि, पीड़िता इसके लिए तैयार नहीं थी।
हाईकोर्ट ने क्यों दी अनुमति?
अदालत ने पीड़िता की इच्छा को समझा। साथ ही उसकी कम उम्र पर भी ध्यान दिया।
पीड़िता मानसिक परेशानी से गुजर रही थी। इसलिए कोर्ट ने उसके हालात को अहम माना।
इसके बाद अदालत ने गर्भावस्था खत्म करने की अनुमति दी। साथ ही राज्य सरकार को जरूरी निर्देश दिए।
राज्य सरकार को दिए गए निर्देश
कोर्ट ने सरकार को तुरंत इलाज की व्यवस्था करने को कहा। इसके लिए बिना देरी जरूरी कदम उठाने होंगे।
वहीं, अदालत ने एक दूसरी स्थिति पर भी ध्यान दिया। यदि प्रक्रिया के दौरान बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसे इलाज मिलेगा।
इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। बच्चे को उचित चिकित्सा सुविधा देनी होगी।
नाबालिग पीड़िताओं के अधिकारों पर अहम फैसला
केरल हाईकोर्ट का यह फैसला अहम माना जा रहा है। इससे नाबालिग पीड़िताओं के अधिकारों पर चर्चा बढ़ी है।
इसके अलावा, यह फैसला मानसिक स्वास्थ्य का महत्व भी बताता है। साथ ही, यह शारीरिक अधिकारों से जुड़े सवाल उठाता है।
अदालत ने इस मामले में पीड़िता की इच्छा को महत्व दिया। वहीं, चिकित्सा सुरक्षा के निर्देश भी दिए।
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