पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और जनप्रतिनिधियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री Swapan Dasgupta ने बजट पेश करते हुए राज्य के विकास, रोजगार सृजन और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया।
सबसे बड़ी घोषणा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने को लेकर की गई। सरकार ने DA में 20 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है, जो अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
विधायक निधि में बढ़ोतरी
सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि (MLA Fund) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।
एक लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा
बजट में रोजगार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। राज्य सरकार ने एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। इनमें:
- 20,000 पद पुलिस विभाग में
- 50,000 पद शिक्षक एवं शिक्षा कर्मचारियों के लिए
- कुल पदों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए
इसके अलावा जहां लागू होगा, वहां 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा में दी गई पांच वर्ष की छूट अगले दो वर्षों तक जारी रहेगी।
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है:
- अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए ₹3,600 करोड़ का आवंटन
- कॉलेज और सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाली अविवाहित छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए ₹50,000 की एकमुश्त सहायता
- विधवा पेंशन में ₹500 प्रतिमाह की बढ़ोतरी
- महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा हेतु ₹550 करोड़ का प्रावधान
- महिलाओं के लिए विशेष ‘पिंक कार्ड’ योजना की शुरुआत
- अनुमंडल स्तर पर महिला पुलिस थानों की स्थापना
बुनियादी ढांचे पर जोर
सरकार ने पूर्वी मिदनापुर जिले में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर एक डीप सी पोर्ट विकसित करने की योजना का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही कल्याणी में कोलकाता के दूसरे हवाई अड्डे के निर्माण की दिशा में जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है।
कर्ज और विकास
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य पर लगभग ₹8.15 लाख करोड़ का कर्ज है। इसके बावजूद सरकार विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुर्शिदाबाद में गंगा के कटाव को रोकने के लिए ₹50 करोड़ का विशेष आवंटन भी किया गया है।
सरकार ने बजट को रोजगार, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित बताया है। आने वाले समय में इन घोषणाओं के क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी।
