देश के पूर्व जज समेत 272 हस्तियों ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव आयोग (ECI) पर “वोट चोरी” जैसे गंभीर और तथ्यहीन आरोप लगाने की कड़ी निंदा की है। इन नागरिकों ने बुधवार को एक खुला पत्र जारी कर इसे संवैधानिक संस्थाओं और भारतीय लोकतंत्र पर सुनियोजित एवं खतरनाक हमला करार दिया है।
पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं
- 16 पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त जज)
- 14 पूर्व राजदूत
- 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह (आईएएस, आईपीएस सहित)
- 133 सेवानिवृत्त सशस्त्र बल अधिकारी (ब्रिगेडियर एवं उससे ऊपर के रैंक)
खुले पत्र में कहा गया है
“हम सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक हैं और भारत के लोकतंत्र पर हो रहे लगातार हमलों से गहरी चिंता में डूबे हैं। कुछ राजनेता वास्तविक राजनीतिक विकल्प देने की बजाय भड़काऊ, तथ्यहीन और आधारहीन आरोपों के जरिए अपनी राजनीतिक रणनीति चला रहे हैं। यह केवल राजनीतिक हताशा को संस्थागत संकट के रूप में पेश करने की कोशिश है।”
पत्र में आगे लिखा है
“पहले भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर उन्हें कलंकित करने की कोशिश की गई। न्यायपालिका की निष्पक्षता, संसद और उसके संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। अब बारी भारत के चुनाव आयोग की है, जिसकी ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर व्यवस्थित एवं षड्यंत्रपूर्ण हमले किए जा रहे हैं।
सभी ने किए हस्ताक्षर
यह खुला पत्र आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों ने इसे व्यक्तिगत रूप से शेयर करते हुए लिखा है कि “संस्थाओं को बदनाम करने की यह सिलसिला देशहित में नहीं है।” पत्र के अंत में सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं और केवल देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा एवं संरक्षण के लिए यह कदम उठाया है।
