अमेरिका: राष्ट्रपति ट्रम्प ने सरकारी वित्त पोषण विधेयक पर हस्ताक्षर किए, 43 दिन का रिकॉर्ड शटडाउन खत्म

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वॉशिंगटन। अमेरिका में 43 दिनों से जारी ऐतिहासिक सरकारी शटडाउन आखिरकार समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार (12 नवंबर 2025) की रात एक सरकारी वित्त पोषण विधेयक (Funding Bill) पर हस्ताक्षर कर इसे समाप्त कर दिया। इस लंबे शटडाउन ने संघीय कर्मचारियों, यात्रियों और आम अमेरिकियों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया था।

संसद में पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद खत्म हुआ गतिरोध

यह विधेयक प्रतिनिधि सभा में 222-209 के बहुमत से पारित हुआ, जबकि सीनेट ने इसे दो दिन पहले ही मंजूरी दे दी थी। हस्ताक्षर समारोह के साथ ही सरकार की गतिविधियाँ पुनः शुरू हो गईं।

शटडाउन के दौरान लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, हवाई अड्डों पर सुरक्षा स्टाफ की कमी के कारण उड़ानें प्रभावित हुईं और कई फूड बैंकों में लंबी कतारें देखने को मिलीं।

राजनीतिक टकराव बना मुख्य कारण

यह शटडाउन स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी (Health Care Tax Credit) के विस्तार को लेकर शुरू हुआ था।

  • डेमोक्रेट्स चाहते थे कि यह टैक्स क्रेडिट जारी रहे ताकि अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत स्वास्थ्य बीमा किफायती बना रहे।

  • जबकि रिपब्लिकन पार्टी ने इसे “कोविड काल की अस्थायी राहत” बताते हुए अस्वीकार कर दिया।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा,

“डेमोक्रेट्स ने देश को बंधक बनाकर रखा। अमेरिकी लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश के साथ क्या किया है।”

दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप

  • हाउस स्पीकर माइक जॉनसन (रिपब्लिकन) ने कहा — “डेमोक्रेट्स जानते थे कि इससे दर्द होगा, फिर भी उन्होंने ऐसा किया।”

  • डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ़्रीज़ ने जवाब दिया — “यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हमने तो बस शुरुआत की है।”

  • नैन्सी पेलोसी ने रिपब्लिकन पर हमला करते हुए कहा — “वे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच खत्म करना चाहते हैं, जबकि हम हर अमेरिकी तक इलाज पहुँचाना चाहते हैं।”

स्वास्थ्य कर क्रेडिट पर विवाद बरकरार

बिना इस टैक्स क्रेडिट के, लाखों अमेरिकियों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम दोगुने से अधिक बढ़ सकते हैं, और अनुमान है कि 20 लाख से ज़्यादा लोग अपनी कवरेज खो देंगे।
सीनेट दिसंबर में इस मुद्दे पर दोबारा मतदान कर सकती है, लेकिन किसी समझौते की संभावना फिलहाल कम दिख रही है।

विधेयक में शामिल प्रमुख प्रावधान

  • शटडाउन के दौरान निकाले गए संघीय कर्मचारियों की बहाली और बकाया वेतन भुगतान की गारंटी

  • कृषि विभाग के फूड प्रोग्राम में बिना रुकावट सहायता जारी रहेगी।

  • सांसदों और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त $231.5 मिलियन आवंटित।

  • इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से जुड़ी विवादित धारा, जिसके तहत सीनेटरों को मुकदमे का अधिकार मिलेगा यदि उनके रिकॉर्ड बिना अनुमति जांचे जाएँ — इस पर दोनों दलों ने नाराज़गी जताई।

सीनेट में समझौते की रूपरेखा

यह विधेयक आठ सीनेटरों के बीच बने समझौते का परिणाम है। इसमें तीन वार्षिक व्यय विधेयकों के लिए धन उपलब्ध कराया गया है और बाकी सरकारी बजट 30 जनवरी 2026 तक बढ़ाया गया है।
रिपब्लिकन ने दिसंबर के मध्य तक हेल्थकेयर सब्सिडी पर मतदान कराने का वादा किया है, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं है।

विश्लेषण: शटडाउन से क्या सबक मिला

यह 43 दिन का शटडाउन अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी ठहराव साबित हुआ।
रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही इसे एक-दूसरे की “राजनीतिक जिद” का नतीजा बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सामान्य अमेरिकी नागरिकों और कर्मचारियों को हुआ है।
जैसा कि प्रतिनिधि टॉम कोल ने कहा —

“सरकारी शटडाउन कभी किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करते। इस बार भी नहीं किया।”

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